काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा करिब साढे १८ महिना बिताएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिदा भएका छन् ।

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ‘इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर’ भए पनि अस्थिर राजनीतिका कारणले सामाजिक न्याय र सुशासनमा सकारात्मक प्रयास गर्न मात्रै सफल भए ।

तेस्रो ठुलो दलका नेता प्रचण्ड सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेन्डा लिएर सिंहदरबार पुगेका थिए । साढे अठार महिनाको अवधि औसतमै बिताएका प्रचण्डले केही अपजसका बाबजुद यसपटक अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको प्रयास गरे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायत ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याए ।

दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाएर तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले यत्तिको काम गर्नु ठुलै उपलब्धि मान्नुपर्ने कतिपयको जोड छ । यसबाहेक अरूचाहिँ औसतमै रहेको टिप्पणी छ ।

यसअघिका ९\९ महिने शासनकाललाई ‘ब्रेक’ गरी डेढ वर्ष पुर्‍याउन सफल प्रचण्डले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्नु, सुनकान्डमा जोडिएका नेताहरु पक्राउ गर्नुलगायतका सुशासनका सकारात्मक पहल थालेको चर्चा छ ।

***

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा झन्डै संसदमा सतप्रतिशत मतसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएका उनले बर्हिमगनको समयमा संसदमा सकारात्मक उपलब्धिभन्दा पनि नकारात्मक पक्षको चर्चा भयो ।

झन्डै सिङ्गो हाउसको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड प्रस्ट अल्पमतमा परेर पदमुक्त भए । शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिनुअघि विपक्षी नेपाली कांग्र्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका दलले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा प्रगति हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वापाले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद यस अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको दाबी गरे ।

सरकारको प्रगतिबारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नै तर्क गरे पनि कतिपय जानकारहरू भने यो सरकारले धेरै विषयमा सुधारको काम गरेको तर्क गर्छन् ।

सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको जग बसालेको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसके पनि यसै गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिने पहल गरेको देखिन्छ ।
जानकार भन्छन्, ‘‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही प्रयास सफल भए । यो अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । अवधिमा राष्ट्रिय गौरवको योजनाको काम तीव्र छ । सरकारले अनिच्छा देखाएको भए अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो ।’’

केही सकारात्मक कामको पहल गर्दागर्दै सरकार ढलेकोले धेरै कुरा थाती रहेको उनीहरूको तर्क छ । शक्तिशाली मन्त्रालय हत्याउन सत्ता छाड्नेसम्मको सत्ता साझेदार दलको घुर्की, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवामा दबाबका कारण चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘‘महँगी नियन्त्रणमा कुनै सुधार आउँदै थियो । शिक्षामा निराशाजनक नतिजा आएपनि सुधारको पहल भइरहेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल थियो । परिणाम नआइसके पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधारको पहल थियो ।’’

माओवादी नेताहरु पनि विभिन्न अप्ठ्याराकाबिच सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा असाधारण काम भएको दाबी गर्छन् ।

सुशासनमा सकारात्मक प्रयास

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा यसपटक सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक सुधारको प्रयास गरेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायत ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सफल भए । राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ परे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया मेरिटोक्र्यासीको आधारमा चयन भए । मिटरब्याजी पीडितलाई सम्बोधन गर्दै कानुन बनाइयो ।

भारतसँग विद्युतीय व्यापार सम्झौता भयो । यी विषय आफ्नो उपलब्धि भएको भन्दै प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा चर्चा गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रमा औसत सुधार

प्रचण्ड सरकारको साढे १८ महिनामा केही सकारात्मक काम भएका छन् । जुन सार्वजनिक तथ्यमा पनि देखिन्छ । कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्र अझै लयमा आइसकेको छैन । लामो समयको प्रयासपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरुप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको छ ।

विप्रेषण प्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको सरकार पक्षको दाबी छ ।

बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ । उसले सम्झौताको लागि नेपाली टोलीलाई बोलाइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने काम भएको छ । आर्थिक सङ्कटले निम्त्याएको चरम निराशा, ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ ।

अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कबारे शुक्रबार प्रचण्डले भने, ‘‘अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब थियो तर वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन अन्तरक्रिया र निरन्तर प्रयासले परिणाम दिए । अर्थतन्त्रमा देखा परेको तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप, पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका हुन् ।’’

अधुरै, शान्ति प्रक्रियाको काम

द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रचण्ड सरकारले काम गर्न सकेन ।

द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको टीआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । जसले गर्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अधुरै छ ।

प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रचण्डले पहल नगरेका होइनन् । तर, अन्तिममा दलहरू सहमतिमा आउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको काम अधुरै छ । तर सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण योपटक पनि काम सफल हुन सकेन ।

कानुन निर्माणमा उपेक्षा

सरकारले डेढ वर्षमा कानुन निर्माणको पाटोलाई उपेक्षा गरेको देखियो । पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुख चयनलगायतका काममा संसद्को समय बित्यो ।

दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित ग¥यो । मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र संघीय संसद्ले पारित गरेको हो ।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा केही विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये केही विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने केही विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् ।

प्रचण्ड आफैँले सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा लाग्दा कानुन निर्माण प्रभावित भए । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर भएपछि कतिपय विद्ययक अघि बढ्न सकेनन् ।

प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्